December 4, 2016
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Indian Horticulture Database राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB

Indian Horticulture Database राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB

Indian Horticulture Database राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB


About National Horticulture Board NHB


Aims & Objectives of NHB Schemes


Organization Structure National Horticulture Board NHB


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का हिंदी में


About National Horticulture Board NHB


National Horticulture Board (NHB) was set up by Government of India in April 1984 on the basis of

recommendations of the “Group on Perishable Agricultural Commodities”, headed by Dr M. S.
Swaminathan, the then Member (Agriculture), Planning Commission, Government of India. The NHB is
registered as a Society under the Societies Registration Act 1860, with its headquarters at Gurgaon.


Aims & Objectives of NHB Schemes


Indian Horticulture Database राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB

Aims & Objectives of NHB Schemes

The main objectives of the NHB are to improve integrated development of Horticulture industry and to help
in coordinating, sustaining the production and processing of fruits and vegetables. Detailed objectives of
the Board are as under:-

  • Development of hi-tech commercial horticulture in identified belts and make such areas vibrant with
    horticultural activity, which in turn will act as hubs for development of horticulture.
  • Development of modern post-harvest management infrastructure as an integral part of area expansion
    projects or as common facility for cluster of projects.
  • Development of integrated, energy efficient cold chain infrastructure for fresh horticulture produce.
    Popularization of identified new technologies / tools / techniques for commercialization / adoption, after
    carrying out technology and need assessment.
  • Assistance in securing availability of quality planting material by promoting setting up of scion and root
    stock banks / mother plant nurseries and carrying out accreditation / rating of horticulture nurseries and
    need based imports of planting material.
  •  Promotion and market development of fresh horticulture produce.
  • Promotion of field trials of newly developed/imported planting materials and other farm inputs;
    production technology; PHM protocols, INM and IPM protocols and promotion of applied R&D programmes
    for commercialization of proven technology.
  • Promotion of Farm Mechanization in Horticulture through demonstration and its uses at farmers field
    level to reduce labour cost and increase the productivity of Horticulture crops.
  • Promotion of applied R & D for standardizing PHM protocols, prescribing critical storage conditions for
    fresh horticulture produce, bench marking of technical standards for cold chain infrastructure etc.
  • Transfer of technology to producers/farmers and service providers such as gardeners, nurserymen, farm
    level skilled workers, operators in cold storages, work force carrying out post harvest management
    including processing of fresh horticulture produce and to the master trainers.
  •  Promotion of consumption of horticulture produce and products.
  • Promoting long distance transport solution for bulk movement of horticulture produce through rail etc.
  • Carrying out studies and surveys to identify constraints and develop short and long term strategies for
    systematic development of horticulture and providing technical services including advisory and
    consultancy services.

A National Horticulture Mission was launched in 2005-06 as a Centrally Sponsored Scheme to promote
holistic growth of the horticulture sector through an area based regionally differentiated strategies. The scheme has been subsumed as a part of Mission for Integration Development of Horticulture (MIDH) during 2014-15.
” Presently, India is the 2nd largest producer of fruits & vegetables in the world. ”

The Indian Institute of Horticultural Research (IIHR) is an autonomous organization acting as a nodal
agency for basic, strategic, anticipatory and applied research on various aspects of horticulture such as fruits, vegetable, ornamental, medicinal and aromatic plants and mushrooms in India.

  • The institute has its headquarters in Bengaluru, Karnataka, India and is a subsidiary of Indian Council of Agricultural
    Research (ICAR), New Delhi, under the Ministry of Agriculture, India.

The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) is an autonomous body responsible for co-ordinating agricultural education and research in India. It reports to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture.

  • The Union Minister of Agriculture serves as its president.
  • The Committee to Advise on Renovation and Rejuvenation of Higher Education (Yashpal Committee, 2009)
    has recommended setting up of a constitutional body — the National Commission for Higher Education and Research — which would be a unified supreme body to regulate all branches of higher education including agricultural education.
  • Presently, regulation of agricultural education is the mandate of ICAR,
    Veterinary Council of India (Veterinary sub-discipline) and Indian Council of Forestry Research and Education (Forestry sub-discipline). The UPA government has included Yashpal Committee
    recommendations in its ‘100 days agenda

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Organization Structure National Horticulture Board NHB


Organization Structure National Horticulture Board NHB

Organization Structure

Indian Horticulture Database राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB

Board of Directors
The management of all the activities of NHB is undertaken by a paramount body, “Board of Directors”, which is headed by the Hon’ble Union Agriculture Minister as its President and Hon’ble Union Minister of State for Agriculture as its Vice-President. Other Members of the Board are:

  • Secretary, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (Ex-Officio)
  • Director General, Indian Council of Agricultural Research, (Ex-Officio)
  • Addl. Secretary (Hort.), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (Ex-officio)
  • Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (Ex-Officio)
  • Mission Director, National Horticulture Mission, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (Ex-officio)
  • Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (Ex-Officio)
  • Advisor (Agriculture), Planning Commission (Ex-Officio)
  • Chairman, Agriculture & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Ex-Officio)
  • Eleven Representatives of Horticulture industry representing the interests of Co-operative Societies, leading horticulturists and leading exporters of horticulture produce. (To be nominated by the Central Govt.)
  • A representative of Ministry of Food Processing Industry, or any other Ministry who may be invited especially with the consent of the President. (Ex-Officio)
  • Managing Director, National Horticulture Board – Member Secretary

Managing Committee
The Union Secretary (Agriculture & Cooperation) heads the Managing Committee of the NHB as its Chairman. It has been assigned the role of General Superintendent, Direction and control of the affairs and functions of the Board. The composition of the Managing Committee is as under:

Secretary (Agriculture & Cooperation)
(Ex-Officio)
Chairman
Addl. Secretary/Special Secretary
(Incharge of Horticulture) (Ex-Officio),
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare
Member
Financial Advisor,
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (Ex-Officio)
Member
Chairman, Agriculture & Processed Products Export development Authority (APEDA) (Ex-Officio) Member
Horticulture Commissioner,
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (Ex-Officio)
Member
Mission Director,
National Horticulture Mission,
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (Ex-Officio)
Member
General Manager, National Bank for Agriculture and Rural Development(NABARD)
(Ex-Officio)
Member
One farmers representative Member
Managing Director,
National Horticulture Board (Ex-Officio)
Member Secretary

Principal Executive
The Managing Director is the Principal Executive of National Horticulture Board


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का हिंदी में परिचय


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का हिंदी में परिचय

Indian Horticulture Database राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के बोर्ड इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 18, गुड़गांव (हरियाणा) में अपने मुख्यालय है के तहत एक स्वायत्त समाज के रूप में 1984 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
प्रबंध निदेशक विभिन्न समग्र पर्यवेक्षण और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल के मार्गदर्शन के तहत योजनाओं के साथ-साथ भारत के कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, सरकार लागू करता है जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी है ..


एनएचबी योजनाओं का उद्देश्य


एनएचबी योजनाओं का उद्देश्य

Indian Horticulture Database राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB

सभी उपर्युक्त योजनाओं का व्यापक उद्देश्य और उद्देश्यों को निम्नानुसार हैं: –

  • उच्च तकनीक वाणिज्यिक बागवानी के विकास की पहचान
  • आधुनिक प्रबंधन के बाद फसल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में या विकास परियोजनाओं के क्लस्टर के लिए आम सुविधा के रूप में
  • एकीकृत के विकास, ऊर्जा कुशल ताजा बागवानी के लिए कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे का उत्पादन
  • नई प्रौद्योगिकियों / उपकरण / व्यावसायीकरण गोद लेने के लिए तकनीक की पहचान की है, प्रौद्योगिकी से बाहर करने के बाद की जरूरत है मूल्यांकन के लोकप्रिय
  • वंशज और रूट स्टॉक बैंकों / माँ संयंत्र नर्सरी की स्थापना को बढ़ावा देने, मान्यता / बागवानी नर्सरी की रेटिंग करने और गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता रोपण सामग्री के आधार पर आयात की जरूरत है
  • ताजा बागवानी उत्पादन के संवर्धन और बाजार के विकास
  • नव विकसित / आयातित रोपण सामग्री और अन्य कृषि आदानों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, PHM प्रोटोकॉल, INM और आईपीएम प्रोटोकॉल, और सिद्ध प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए लागू अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र परीक्षण के संवर्धन.
  • PHM प्रोटोकॉल मानकीकरण, ताजा बागवानी उत्पादन, कोल्ड चेन बुनियादी सुविधाओं आदि के लिए तकनीकी मानकों की बेंच मार्किंग के लिए महत्वपूर्ण भंडारण की स्थिति निर्धारित करने के लिए लागू अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन.
  • उत्पादकों / किसानों को जैसे माली, खेत स्तर पर कुशल श्रमिकों शीतगृह में, ऑपरेटरों और सेवा प्रदाताओं के लिए प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण, बाहर ले जाने की ताजा बागवानी उपज के प्रसंस्करण सहित फसलोपरांत प्रबंधन बल काम करते हैं, और मास्टर प्रशिक्षकों के लिए
  • बागवानी उत्पादन और उत्पादों की खपत का संवर्धन
  • बागवानी पार्क और कृषि निर्यात जोन में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना.
  • विकास, इकट्ठा और बागवानी डेटाबेस का प्रसार द्वारा बाजार आसूचना प्रणाली को मजबूत बनाना
  • बाहर का भार उठाते अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए बाधाओं की पहचान और बागवानी के व्यवस्थित विकास और सलाहकार और परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए छोटी और लंबी अवधि के रणनीति विकसित.

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संगठनात्‍मक ढांचा


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संगठनात्‍मक ढांचा

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संगठनात्‍मक ढांचा

निदेशक मंडल
राष्‍ट्रीय बागवानी बोर्ड का प्रबंधन एक शीर्ष निकाय ” निदेशक मंडल ” द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख इसके अध्‍यक्ष के रुप में केन्‍द्रीय कृषि मंत्री होते हैं तथा केन्‍द्रीय कृषि राज्‍य मंत्री इसके उपाध्‍यक्ष होते हैं1 बोर्ड के अन्‍य सदस्‍य निम्‍नानुसार होते हैं:- सभी उपर्युक्त योजनाओं का व्यापक उद्देश्य और उद्देश्यों को निम्नानुसार हैं: –

  • सचिव, कृषि,किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार (पदेन)
  • महानिदेशक, आईसीएआर (पदेन)
  • बागवानी आयुक्त, कृषि,किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग (पदेन)
  • वित्तीय सलाहकार, कृषि,किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग(पदेन)
  • अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) (पदेन)
  • कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (पदेन)
  • बागवानी उद्योग में आठ प्रतिनिधियों, सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व उद्यान प्रमुख और बागवानी उत्पादों के निर्यातकों के प्रमुख। (राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है।)
  • एक प्रतिनिधि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जहाजरानी मंत्रालय और के प्रत्येक।
  • परिवहन, रेल मंत्रालय। नागरिक उड्डयन और पर्यटन या किसी अन्य मंत्रालय

प्रबंध समिति
प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में संघ के सचिव (कृषि एवं Coopn।) के नेतृत्व में है। यह सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और मामलों और बोर्ड के कार्यों पर नियंत्रण की भूमिका सौंपी गई है। रचना समिति इस प्रकार है:

सचिव (कृषि एवं सहकारिता ) (पदेन) अध्यक्ष
अपर। बागवानी, कृषि,किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग के सचिव / विशेष सचिव प्रभारी सदस्य
सलाहकार (कृषि) योजना आयोग या उनके प्रतिनिधि सदस्य
वित्तीय सलाहकार, कृषि,किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग सदस्य
अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सदस्य
बागवानी आयुक्त, कृषि,किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग सदस्य
महाप्रबंधक, नाबार्ड सदस्य
निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध सदस्य सचिव

प्रिन्सिपल एग्ज़िक्युटिव
प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रमुख कार्यकारी है


राबाबो योजनाओं


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राबाबो योजनाओं

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बागवानी समेकित विकास मिशन (एमआईडीएच) की उप योजना के रूप में कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। राबाबो एमआईडीएच के तहत एनएचएम और एनबीएम सहित राष्ट्रीय स्तर टीएसजी को भी रखेगा और उनके क्रियान्वयन के संबंध में प्रशासनिक, संभार-तंत्र संबंधी और कार्मिक सहायता को बढाएगा।

राबाबो योजनाओं की सूची नीचे दी गई हैः-

  •   बागवानी फसलों के उत्पादन तथा कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास।
  •  बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगारों/भंडारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना।
  •  बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण
  • बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा
  • बागवानी संवर्धन सेवा/विशेषज्ञ सेवाए

उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं के लिए लागत प्रतिमानकों और सहायता-तरीका को संलग्नक (III) में दिया गया है।


सभी योजनाओं के लिए सामान्य दिशा-निर्देश


सभी योजनाओं के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

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  • आवेदन पत्र को भरने की प्रक्रिया
    आॅन-लाईन आवेदन पत्र, आवेदन पत्र की लागत, परियोजनाओं का निरीक्षण, परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए संवीक्षा मानदंडों, प्रक्रिया एवं विभिन्न स्वीकृतियों और अनुमोदनों एवं रिकार्ड रखरखाव सहित सभी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र को भरने हेतु विस्तृत प्रक्रिया समय-समय पर निदेशक मंडल/प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
  •  वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु प्रक्रिया
    अनुमोदित प्रतिमानकों के अनुसार वित्तीय सहायता की मंजूरी निदेशक मंडल/कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु प्रक्रिया संबंधित अघ्यायों में दी गई है।
  • लागू होने की तारीख
    योजना के दिशा-निर्देश 01-04-2014 से लागू होंगे।
  • पात्र संगठन
    जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, संगठनों/प्रवर्तकों जैसे उत्पादकों की एसोसिएशन, व्यक्ति, किसान उत्पादकों/उपभोक्ताओं का समूह, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), भागीदारी/मालिकाना फर्मों, स्वतः सहायता समूह (एसएचजीओ), गैर सरकारी संगठनों, कम्पनियों, निगमों, सहकारिताओं, सहकारी विपणन फेडरेशनों, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगमों/समितियों, कृषि उद्योग निगमों, एस.ए.यू, और अन्य संबंधित अनुसंधान और विकास संगठन जोकि रा.बा.बो. की सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।
  • सहायता का तरीका
    विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता का तरीका और घटकों का ब्योरा उनसे संबंधित अध्यायों में दिया गया है। सहायता का तरीका, लागत प्रतिमानकों, पात्रता, योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया आदि में सरकार द्वारा अनुमोदित परिवर्तनों को अभी से दिशानिर्देशों में समय-समय पर शामिल किया जाएगा। रा.बा.बो. की योजनाओं और एनएचएम सहित एमआईडीएच की अन्य योजनाओं का आपस में अनन्य होगा और लाभ का दावा केवल एक परियोजना के लिए एक योजना से लिया जा सकता है। वे घटक जो एमआईडीएच की किसी भी अन्य उप योजनाओं अथवा अन्य केन्द्रीय योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त है, रा.बा.बो की सहायता के लिए पात्र नहीं होंगें।
  • लागत प्रतिमानक
    लागत प्रतिमानकों का उद्देश्य कुछ निश्चित क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन करना है और परियोजना में केवल स्वीकार्य मदों से संबंधित है। इसके अलावा, परियोजनाओं के लिए लागत प्रतिमानकों (अध्याय-V पृ.सं. 85-100) को निधीयन तंत्र के रूप में न समझा जाए।
  • कानूनी
    कोई भी विवाद केवल गुड़गाँवा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के आधीन होगा।

वाणिज्यिक बागवानी योजना के लिए दिशानिर्देश


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वाणिज्यिक बागवानी योजना के लिए दिशानिर्देश

  • बागवानी फसलों के उत्पादन एवं कटाई-पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास
    खुले क्षेत्र में और संरक्षित स्थितियों में वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना से संबंधित और उत्पादों की फसल-कटाई पश्चात प्रबंधन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण परियोजनाएं इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए संलग्नक-प्प्प् में दिए गए लागत प्रतिमानकों के अनुसार पात्र है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, पंचायतों, सहकारिताओं, पंजीकृत सोसायटियों/ट्रस्टों और पब्लिक लि॰ कम्पनी जैसे संस्थानों के लिए सहायिकी का क्र्रडिट-लिंक्ड होना जरूरी नहीं है बशर्त कि वें परियोजना लागत के बाकी हिस्से को अपने संसाधनों से पूरा करें। ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन राबाबो द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा किया जाएगा।

घटको का विवरण तथा सहायता का तरीका

  •  खुले क्षेत्र की परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी के विकास की परियोजना
    राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड खुले क्षेत्र की परिस्थितियों वाली एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी विकास की परियोजनाओं को स्वीकार करेगा जिसमें पौध रोपण सामग्री, बागान, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण, प्रेसिजन खेती, गैप आदि घटक शमिल है और यह परियोजना 2.00 हे. (5 एकड) से अधिक वाले क्षेत्रों के लिए है तथा इसमें फार्म पीएचएम घटक तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईया सहित एकीकृत उत्पादन इकाई को भी शमिल किया जाएगा। नए बागान की लागत फसल वार फसल अलग होगी जिस पर लाभार्थी को सहायता प्रदान करते समय विचार किया जाएगा। इस घटक के अंतर्गत मशरूम की एकीकृत उत्पादन इकाई और टिशु कल्चर भी सहायता के लिए पात्र होगी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए मौजूदा/नए बगीचों/परियोजनाओं के लिए सहायता हेतु इस योजना के अंतर्गत ये घटक जैसे फार्म मशीनरी और पीएचएम अवसंरचना, सिंचाई और माइक्रो सिंचाई आदि पात्र होंगे।

सहायता का तरीका

सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत की दर से प्रति परियोजना रु॰ 30.00 लाख तक और उत्तरपूर्वी, पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत की दर से प्रति परियोजना रु॰ 37.50 लाख तक क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एन्डिड सहायिकी प्रदान की जाएगी।

  •  संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी का विकास की परियोजना
    बोर्ड संरक्षित कवर के अंतर्गत वाणिज्यिक बागवानी विकास की परियोजनाओं को भी स्वीकार करेगा जिसमें पौध रोपण सामग्री, बागान, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण आदि घटक शामिल होंगे और यह परियोजना 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के लिए होगी। ग्रीन हाउसों का निर्माण, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मूलचिनिंग और प्लास्टिक टयूनल, एंटी बर्ड/हेल नेट आदि जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसी संरचनाओं के निर्माण की लागत को कम करने हेतु उपलब्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग करने को वरीयता दी जाएगी।

सहायता का तरीका

क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एन्डिड सहायिकी कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से रु॰ 56.00 लाख प्रति परियोजना तक ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक टयूनल, एंटी बर्ड/हेल नेट तथा पौध रोपण सामग्री की लागत आदि के लिए स्वीकार्य लागत प्रतिमानकों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

  • एकीकृत फसल -कटाई पश्चात प्रबंधन परियोजनाए
    बोर्ड पैक हाउस, राइपनिंग चेम्बर, रेफर वेन, खुदरा बिक्री केन्द्र, पूर्व शीतलन इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित एकीकृत फसल-कटाई उपरान्त प्रबंधन परियोजनाओं को स्वीकार करेगा।

सहायता का तरीका

सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से प्रति परियोजना रु॰ 50.75 लाख तक और उत्तरपूर्वी, पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत की दर से प्रति परियोजना रु॰ 72.50 लाख तक क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एन्डिड सहायिकी प्रदान की जाएगी।

  • सामान्य शतें

परियोजना के वित्तपोषण के साधन के रूप में ऋण घटक बैकिंग अथवा गैर-बैकिंग वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण होना चाहिए और रा.बा.बो. की क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं में सहायिकी राशि को ऋणदाता बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर किए गए सावधि ऋण के बराबर सीमित किया जाएगा।
विभिन्न घटकों के लिए मानक लागत रा.बा.बो. द्वारा निर्धारित होगी।
शीत सग्रहगार योजना के विशिष्ट घटकों का लाभ सहायता के अतिरिक्त प्रवर्तकों के लिए भी उपलब्ध होगा जिसे वाणिज्यिक बागवानी योजना के तहत उत्पादन और पीएचएम घटकों के लिए समेकित परियोजनाओं की स्थापना हेतु दिया जाएगा।
नई इकाईयों की स्थापना से संबंधित परियोजनाओं का तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा जिससे कि उद्यमी को अद्यतन उपलब्ध प्रौद्योगिकी को शामिल करने की दिशा में समर्थ बनाया जा सके।
प्रत्येक मद के निर्धारत प्रतिमानकों के तहत लाभार्थी द्वारा पीएचएम अवसंरचना घटकों के संघटन के लिए सहायता भी ली जा सकती है।

http://nhb.gov.in/hindi/Default.aspx?enc=3ZOO8K5CzcdC/Yq6HcdIxJhqz7e6GQcTK1J92dLzA2o=


National Horticulture Board


National Horticulture Board

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Government of India
85, Institutional Area, Sector – 18
Gurgaon – 122015 (Haryana)
Telephone 0124-2342992, 2347441, 2342989-90
FAX : 2342991
Web: http://www.nhb.gov.in
Email: info@nhb.gov.in


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर – 18
गुड़गांव – 122,015 (हरियाणा)
टेलीफोन : 0124-2342992, 2347441
फैक्स : 2342991
ई – मेल: info@nhb.gov.in
वेबसाइट: http://www.nhb.gov.in


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